मुंबई दि.२६: कोन येथील एमएमआरडीच्या घरांच्या प्रश्नावर गिरणी कामगार आणि वारसांना योग्य तो न्याय मिळेपर्यंत तुमच्या पाठीशी आम्ही ठाम राहून,अशी ग्वाही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी येथे बोलताना दिली.
कोन-पनवेल येथील एमएमआरडीएच्या घरांचे वर्षिक देखभाल खर्च ४२ हजार रुपये म्हणजेच मासिक मेंटेनन्स ३५०० रुपये आकारण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.हा भरमसाठ सेवा शूल्क अन्यायकारक असल्याने कामगार आणि वारसदारांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.या पार्श्वभूमीवर आज कोन-पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समिती आणि कामगारांनी आध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांची परेल येथील राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ येथे भेट घेतली.त्यावेळी कामगारांशी बोलताना सचिन अहिर पुढे म्हणाले, लोकसभा निवडणूकीच्या कामकाजात राज्य सरकार व्यस्त असले तरी,पैसे भरूनही घराचा ताबा वेळेत न देणाऱ्या म्हाडाला आपण ग्राहक न्यायालयात खेचू शकतो.गिरणी कामगारांना घर मिळणे हा त्यांचा न्याय हक्क आहे,असे सांगून सचिन अहिर म्हणाले,मोडतोड झालेल्या घरांच्या डागडुजीसाठी ५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, पण अद्याप घरांची दुरूस्ती झाली नसेल तर,आपण म्हाडाचे मुख्यअधिकारी मिलिंद बोरीकर यांची भेट घेऊ.परंतु काहीही झाले तरी या घरांच्या प्रश्नावर संघटना कदापि कामगारांना एकाकी पडू देणार नाही,असेही सचिन अहिर आपल्या भाषणात म्हणाले.सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांचीही कामगारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. कामगारांपुढे खजिनदार निवृत्ती देसाई,उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर,सेक्रेटरी शिवाजी काळे,समितीचे प्रमुख डॉ.संतोष सावंत, रमेश मेस्त्री यांची भाषणे झाली.पनवेल मध्ये ११ इमारती बांधून तयार असून, कामगारांनी सहा लाख अधिक ३० हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी बॅंकेतून कर्ज काढून सन २०१९ भरले आहेत. काहींनी दागदागिनेह विकूनही घराचे पैसे भरले आहेत. या प्रश्नावर गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीनेही वांद्रे म्हाडा येथे आंदोलन छेडण्यात आले होते.
Our Citizen Reporter
SANJEEV RAJESHAM BHANDARI
